नेकपा बैठक : नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरिने

काठमाण्डाै : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता महा धिवेशन अर्को वर्ष २०७७ चैत मसान्तमा हुने भएको छ । आइतबार सकिएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले महा धिवेशनको मिति तय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्काे वर्ष चैत २५ देखि ३० गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने र त्यसअघि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सङ्गठनात्मक र जन परिचालनका लागि तत्कालै तीनमहिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तय भएको जानकारी पनि दिनुभयो । केन्द्रीय निकायका बाँकी एकतालाई १५ दिनभित्र पूर्णता दिने, पार्टीका सङ्घीय सांसदको लेबीको एकरूपता कायम गर्ने, यस अघि जारी आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्ने, छिट्टै पोलिटब्युरो गठन गर्ने तथा सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि पहल गर्दै अधिवेशन र महाधिवेशनमा पुग्दा अनिवार्य उक्त प्रतिशतको सहभागिता पुर्‍याउन बैठकले निर्देश गरेको छ ।

बैठकले अध्यक्षद्धयको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिवको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यस्तै ११ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बैठकले पार्टीभित्र तत्काल बहसको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरिने

बैठकले कात्तिक १६ गते नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समे’टेर भारतले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्शालाई अमान्य ठहर गर्दै ऐतिहासिक नक्शा, प्रमाण र दस्ता वेजका आधारमा ती भूभाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट भएको जनाएको छ ।

‘नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ ’, ।

बैठकमा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सिमाना र दशगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्