संसारभरि अपार्टमेन्टको मूल्य सस्तो, नेपालमा किन महँगो ?

काठमाडौँ : शहरी भेगमा अपार्टमेन्ट तुलनात्मक रूपमा सुलभ आवास योजना हो । काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै जग्गाको भाउ आकाशिएको शहरमा निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका लागि आवासको एकमात्र विकल्प अपार्टमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ ।एउटै गगनचुम्बी भवनमा सयौँको संख्यामा फ्ल्याट बनाउन सकिने हुनाले अपार्टमेन्टको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने हो ।

तर, नेपालमा दुई बेडरुम भएको अपार्टमेन्टलाई पनि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथि परिरहेको छ । साँघुरा कोठा भएको ठिक्कैको अपार्टमेन्ट किन्न पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा आवासको पूर्ति गर्न संघर्ष गरिरहेका निम्नमध्यम वर्गको पहुँचबाट अपार्टमेन्ट बसाइ टाढा भइरहेको छ । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गको पहुँच हुन सक्ने खालका अपार्टमेन्टकिन बन्न सकेका छैनन् ?

शहरी विकास एवं आवास विज्ञ किशोर थापा भन्छन्, ‘डेभलपरले अपार्ट मेन्टमा अत्यधिक नाफा राखेर बिक्री गर्ने भएकाले पनि मूल्य चर्किएको हो ।’ सामान्यतया शहरमा उच्चमध्यम र उच्च वर्गले आफ्नै आलिसान बंगला बनाएर बसोबास गरिरहेका हुन्छन् । सर्व सुलभ मूल्यमा आवास खोज्ने निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका परिवार हुन्, जसको आम्दानी कम हुन्छ ।

शहरमा जग्गा किनेर घर बनाउने सपना मध्यम वर्गको पहुँचबाट पनि टाढा पुगिसकेको छ । निम्न वर्ग कोठा भाडामा लिएर बस्ने गर्छ । शहरमा एउटा यस्तो वर्ग पनि छ, जो सुकमबासी भएर बसिरहेको छ । ‘निम्नमध्यम वर्गका लागि अपार्टमेन्ट सर्वसुलभ हुनु पर्ने हो, तर नेपालमा मध्यम वर्गले पनि पहुँच राख्न नसक्ने भइसक्यो,’ थापा भन्छन्, ‘अपार्टमेन्ट सर्वसुलभ बनाउनमा राज्यको पनि उत्तिकैभूमिका हुन्छ ।’

थापाका अनुसार अपार्टमेन्ट परियोजनाको स्वीकृति लिँदा डेभलपरले सरकारी निकायमा अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि अपार्टमेन्ट निर्माणस्थलमा स्थानीयले मन्दिर, सडक, ढल, खानेपानीलगायत विभिन्न विकासका काम गरिदिनु पर्ने शर्तको फेह रिस्त तेस्र्याएर काममा अवरोध गरिदिन्छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठका अनुसार तीन तहको सरकारबाट प्रक्रिया पु¥याएर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट परियोजनाको स्वीकृति लिँदा डेढ वर्षजति लाग्छ ।

सरकारी निकायमा कमिसन खुवाउनेदेखि स्वीकृतिमा पनि ढिलाइ गरिदिँदा परियोजनाको लागत बढेर अपार्टमेन्टको मूल्य बढी हुने गरेको आवास विकासकर्ताहरूको दाबी छ । त्यसमाथि शहरको कुनाकाप्चासम्म जग्गाको भाउ उछालिएर खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेर पनि निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट महँगा पर्न गएको विकासकर्ता बताउँछन् ।

कुनै पनि देशको शहरमा अपार्टमेन्ट नै सर्वसुलभ आवास हो । शहरमा आवासको पहुँच पु¥याउन गगनचुम्बी अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ । ‘व्यवस्थित शहर र बसोबासका लागि पनि अपार्टमेन्ट आवश्यक पर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘विदेशी मुलुकमा अपार्टमेन्ट बना उँदा डेभलपरलाई सरकारले कर छुट, ब्याजमा सहुलियतलगायत सुविधा दिएको हुन्छ । त्यहाँको महानगरले पनि सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउँछ ।

तर, हाम्रोमा सरकारले कुनै पनि सहयोग गर्दैन।’ नयाँ संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकअन्तर्गत समेटिएको सबै नागरिकमा आवासको अधिकार भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अपार्टमेन्ट निर्माणमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँ छन् । नेपालमा संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी नियमावली मस्यौदा भई सरोकारवाला मन्त्रालयको सहमति लिने काम भइरहेको बताउँछन। सरकारले अपार्टमेन्ट निर्माण सहजीकरण गरिदिने, डेभलपरलाई विभिन्न छुट दिएर अपार्टमेन्ट निर्माणमा आकर्षित गर्ने, अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेलगायत सुविधा दिनुपर्ने हो ।

तर, भूकम्पपछि अग्ला भवन निर्माण गर्दा पिरामिड शैलीमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर अपार्टमेन्ट निर्माणलाई पूरै निरुत्साहित गरिएको छ ।भूकम्पपछि बनेको भवनऐनका कारण पछिल्लो समय अग्ला अपार्टमेन्ट निर्माण भएका छैनन्। डेभलपर सिंगल घरका हाउजिङ र कोलोनी बनाउन लागिपरेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ७५ वटा अपार्टमेन्ट परियोजनाले निर्माणका लागि भवन विभागबाट स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये चार वटा परियोजना स्थगित गरिएका छन् ।

निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट ३९, निर्माण सम्पन्न अपार्टमेन्ट चार वटा र परियोजना निर्माण गर्न स्वीकृतिको लागि द’रखास्त फारम लगेको अपार्टमेन्ट परियोजना दुई वटा मात्र छन् । यी सबै परियोजना निर्माण भएको खण्डमा करिब सात हजार अपार्टमेन्ट हुनेछन् । नयाँ अपार्टमेन्ट नबनेपछि अहिले अपार्टमेन्टको अभाव हुन थालेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले तीन सय हाराहारी अपार्टमेन्ट मात्र बिक्रीका लागि बाँकी होलान् ।

शहरमा निम्नमध्यम वर्गको आवासमा पहुँच पु¥याउन सहकारी मोडलबाट अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नुपर्ने आवास विज्ञ थापा बताउँछन् । ‘जसलाई आवास चाहिएको छ, उनीहरू सबैजना मिलेर जग्गा किन्ने र अपार्टमेन्ट बनाउन डेभलपरलाई दिन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि सहकारी मोडलबाट बनाउने अपार्टमेन्टलाई विभिन्न सहुलियत दिन सक्छ ।’

उनका अनुसार अहिले डेढ करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्ने अपार्टमेन्ट सहकारी मोडलबाट बनाउँदा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । विदेशी मुलुकमा पनि सहकारी मोडलबाट अपार्टमेन्ट बनाउने गरेको उनी बताउँ छन् । ‘विदेशमा सरकारी आवास कम्पनीले अपार्ट मेन्ट बनाउँछ र ठूलो मुनाफा नराखी बिक्री गर्छ,’ उनी भन्छन्,‘सहकारी मोडलबाट पनि अपार्टमेन्ट बन्छन् ।

खासगरी निजी क्षेत्रका रियलस्टेट डेभलपर कम्पनीले हाई–प्रोफाइलका महँगो मूल्य पर्ने अपार्टमेन्ट मात्र बनाउँछन् ।सस्ता अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने काम सरकारी आवास कम्पनीले गर्छन्। त्यसैले पनि विदेशमा अपार्टमेन्टको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने गर्छ ।’ संसारभरि नै अपार्टमेन्टमा मान्छे बस्ने भनेको रहरले होइन, बाध्यताले हो । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गले चर्को मूल्यको जग्गा किनेर घर बनाउन सक्दैनन् ।

काठमाडौँमा जग्गाको मूल्य यति महँगो भयो कि मध्यम वर्गले पनि चार आना जग्गा किनेर घर बनाएर बस्न नसक्ने भयो । त्यसैले पनि अफिस बाट नजिकैको लोकेसन पारेर अपार्टमेन्ट खरिद गरी मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग बस्न चाहन्छ । अपार्टमेन्ट बसोबासले नगर पालिकालाई सेवासुविधा पु¥याउन पनि सहज हुन्छ । सरकारलाई कर उठाउन पनि सहज हुन्छ ।

अपार्टमेन्ट बनाउँदा शहरको सुन्दरता त बढ्छ नै व्यवस्थित बसोबासको विकास हुन्छ। उपभोक्ताले कम मूल्यमा अपार्टमेन्ट किन्न पाए चर्को मूल्य हालेर जग्गा किनी घर बनाउन खोज्दैन । शहरबाट अलि टाढा भएपनि अपार्टमेन्ट बनाउनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘बरु सरकारले सस्ता अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘कर छुट दिने र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । डेभलपरले पनि अत्यधिक नाफा राखेर अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न खोज्नुभएन ।’

‘कुनै ठाउँमा अपार्टमेन्ट परियोजनाले स्वीकृति लिएको छ भने बाटो, बिजुली, पानी, ढललगायत सुविधा सरकारले खर्च गरेर बनाइदिनुपर्छ,’ उनी थप्छन्,‘डेभलपरको थाप्लोमा अतिरिक्त खर्चको बोझ थप्नुभएन ।’ विदेशमा पूर्वाधारमा सरकारले नै लगानी गरि दिने थापा बताउँछन् । ‘बरु, हाई–प्रोफाइललाई लक्षित गरी बनाइएका अपार्टमेन्टमा राज्यले सुविधा दिनु पर्दैन,’उनी भन्छन्, ‘अपार्टमेन्ट निर्माणमा सरकार र डेभलपरले सहकार्य गरेर भएपनि कम मूल्यका अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ नेपाल होम्स वाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्