वि’पन्न विद्यार्थीको छात्रावृत्ति बजेट सरकारी खातामै फ्रिज

काठमाडौं, १८ फागुन । विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको छ । पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ वि’पन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ ।

कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् ।

यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । वि’पन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्