कोरोनाको महामारी रोक्न नेपालले ५६ वर्ष पुरानो महेन्द्र कालीन कानुनको सहारा लिनुपर्ने

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि विश्वका विभिन्न देशले संकटकाल लगाएर यसको नियन्त्रणका कदम चालेका छन्। भाइरसबाट अति प्रतिभावित मुलुकले पूरै जनसंख्यालाई घर बाहिर निस्किन नदिने, सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नेजस्ता उपाय समेत अपनाएका छन्। नेपालले भने कोरोनाको महामारीसँग जुध्न ५६ वर्ष पुरानो महेन्द्रकालीन कानुनको सहारा लिनुपर्ने भएको छ।

राजा महेन्द्रको समयमा बनेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग देखिए आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो कानुन अन्तर्गत सर्वसाधारण वा व्यक्तिहरुको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक संक्रामक रोगसम्बन्धी नेपालमा कुनै कानुन छैन।

२०२० साल फागुनमा पहिलो पटक जारी गरिएको यो ऐन ज्वरोको महामारी नियन्त्रणका लागि तयार पारिएको थियो। पछिल्लो पटक २०७५ सालमा सो ऐन संशोधन गरी नयाँ संविधान अनुकूल बनाइएको छ। यसलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने गरी २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरिएको थियो। जसले संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार संघीय र प्रदेश सरकार दुवैलाई दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसैलाई कोरोना संक्रमण देखिए सो क्षेत्र नै लकडाउन (बन्द) गर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा (छुट्टै) राख्ने र कोरोना भाइरसको सं’क्रमणको सम्भावना भएको व्यक्तिलाई घर मै क्वारेन्टाइन गर्ने जनाएको छ । संक्रमित व्यक्ति र तिनका कारण अरुलाई कुनै क्षति नपुगोस् भन्ने उदेश्यले यो कानुनमा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत तथा विपत व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख सागर दाहाल बताउँछन्।

‘यो आम मानिसको सहयोगमा रोगसँग लड्ने विषयमा बनेको कानुन हो,’ उनले भने, ‘तर कानुन व्यवस्थाकै कुरा खोज्ने हो भने संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले त्यो अधिकार सरकारलाई दिन्छ ।’ ऐनमा सरकारले दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई का’रवाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारको आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी अधिकृत व्यक्तिको काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्मको कैद वा ६ सय रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यस्तो का’रवाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। तर दाहालले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गर्ने आदेश र व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन कानुनी कारबाहीको आवश्यकता नपर्ने बताए। ‘कोरोना भाइरसको महामारी राष्ट्रिय समस्या हो,’ दाहालले भने, ‘क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनलाई झ्यालखानाका रुपमा बुझ्नु हुँदैन।’

सरकारले कोरोनाको प्रकोपको उद्गम थलो चीनको वुहान सहरबाट उद्धार गरी ल्याएको १ सय ७२ जनालाई १४ दिन भक्तपुरको खरिपाटीमा क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। त्यसबाहेक कोरोना भाइरसकाे संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने विभिन्न व्यक्तिलाई अहिले आइसोलसनमा राखेको छ। नेपाललाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिम रहेका देशहरुको सूचीमा राखेको छ। छिमेकी भारतले पनि महामारी रोक्न अंग्रेजको समयमा बनेको १ सय २५ वर्ष पुरानो कानुनलाई ब्युँत्याएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्