सार्क क्षेत्रकै नमूना मोटरेबल पुल बन्ने

कुश्मा : सदरमुकाम कुश्माबजार र छिमेकी जिल्ला बागलुङको बलेवा जोड्ने सार्क मुलुकमध्ये कै नमूना मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ । कुश्मा नगरपालिका–४ चाक्लेको डिलदेखि बागलुङ नगरपालिका –१४ नेपाने जोड्न कालीगण्डकी माथि उक्त पुल बनाउन लागिएको हो । पुल निर्माणका लागि यसअघि नै प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा योजना अलपत्र बनेको थियो ।

कालीगण्डकी नदीमाथि २०६ मिटरको उचाइ र ५१० मिटर लामो पुल बन्ने भएको हो । पुल निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । महाशाखाका अधिकृत शशी पौडेल द्वारा जारी पत्रमा कुश्मा– नेपाने कालीगण्डकी मोटरेबल पुल निर्माण उपभोक्ता समितिको २०७० साल देखि फागुन ११ सम्म गरी ११ वटा निवदेनका आधारमा र विभिन्न समयमा विभिन्न मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा आवश्यक प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत फागुन १८ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

उपभोक्ता समितिले २०७० सालदेखि हालसम्म सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय गरी ११ पटक निवेदन दिएको थियो। अन्तिम पटक गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले समेत सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणका लागि माग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनसँगै पुल निर्माण हुने आशा जगाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मेघनाथ शर्माले बताए । दुई सय छ मिटरको उचाइ र ५१० मिटर लामो यो पुल सार्क क्षेत्रका मुलुकहरु कै नमूना पुल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो पुल निर्माण भएमा पर्वत र बागलुङबीच सिधा सम्पर्क हुनेछ भने बुटबल, भैरहवा, लुम्बिनी हुँदै पोखरा र स्याङजासम्मको दुरी घट्ने भएको छ ।

शर्माका अनुसार काली गण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोक मार्गलाई जोड्ने महत्वपूर्ण नाका यो बन्ने भएको छ । यसले गर्दा सिङ्गो धौलागिरि क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणका बेला उक्त पुल निर्माणका लागि एक अर्ब २९ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा भने लागत बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको आदेशसँगै पुल निर्माण हुने आशा जगाएको पर्वत उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्