भारतमा सांसद र मन्त्रीको ३० प्रतिशत तलब कटौती

नयाँदिल्ली : को’विड १९ ले महामारीको रूप लिन लागेको भन्दै भारतको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री मोदीसहित सबैमन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने भएको छ। यसका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले पनि एक वर्षसम्मको तलब ३० प्रतिशत कम लिने भएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले भने यो निर्णय स्वैच्छिक गरेका हुन्।

यो रकम केन्द्र सरकारले को’विड वि’रुद्धको यु’द्धमा खर्च गर्नेछ। यो अभियानमा केन्द्र सरकारले सांसदहरूको तलब पनि ३० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी आगामी २ वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने रकम पनि कटौती भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले भने, ‘एक वर्षसम्म सबै सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।

सांसदको तलबको प्रयोग कोविडविरुद्ध लड्न प्रयोग गरिने छ।’ यो कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले स्वैच्छिक ३० प्रतिशत कम तलब लिने भएपछि त्यसलाई पनि कानुनी रूप दिइएको छ। मन्त्री जावडेकरका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा सांसदहरूको स्थानीय क्षेत्र विकास कोषलाई २ वर्षका लागि रोक्ने सहमति भएको छ।

भारतमा लोकसभा र राज्य सभाका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक ५ करोड भारतीय रुपैयाँ सरकाबाट पाउँछन्। यो कोष स्थगित गरिँदा सरकारले ७९ अर्ब रुपैयाँ पाउने छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो १२ घण्टामा कम्तीमा पनि ४९० जनामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्