बसाइँसराइ प्रमाणपत्र नहुँदा दलित परिवारले पाएनन् राहत, भोकभोकै पर्ने अवस्था

बालविक्रम कार्की, रौतहट । को;रोना भाइरस (को’भिड –१९) को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको आज १७औँ पुगि सकेको छ। सत्र दिनसम्म कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु पीडामा पर्न थाले का छन् । आज कमाएर आजै खानेहरु सत्र दिनसम्म काम गर्न नपाउँदा भोकभोकै पर्ने अवस्था आएको हो ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दैै स्थानीय सरकारहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न थालेका छन् । तर स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहत रौतहटका दुई दलित परिवारले नपाउने भएका छन्, कारण हो उनीहरुको बसाइँ सराइ नहुन् । रौतहटको चन्द्रपुुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ बेतौना निवासी इश्वरी वि.क. र अनिता वि.क. को परिवारले राहत नपाउने भएका छन् ।

पाँच वर्षअघि दोलखा जिल्लाबाट रौतहट बसाइ सरेर आएका उनीहरुले बसाइँ सराइको प्रमाणपत्र ल्याउन नसकेकाले वडाले वितरण गरेको राहतबाट वञ्चित भएका हुन् । वडाले गरिब, विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई रा’हत वितरण गर्दा सोही वडाको स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर पाँच वर्षदेखि सो वार्डमा बसिरहेका उनीहरु बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वडामा पेश गर्न नसकेको कारणले कागजी रुपमा वडाको वासिन्दा मानिएनन् ।

सोही आधारमा उनीहरुले वडाले वितरण गरेको राहत पाएनन् । दोलखा जिल्लाको जफेभन्ने स्थानबाट बसाइ सरेर आएकी इश्वरी वि.क.लाई राहत नपाउने भएप छि कसरी हातमुख जाेर्ने भन्ने चिन्ताले सताइ रहेको छ । उनले वडाले राहत दिए केही सहुलियत हुने बताउइन् । राहत नपाए ८ जनाको परिवारलाई भाेकै पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘वडाले तिमीहरुको बसाइँसराइ प्रमाण छैन ।

त्यसैले राहत पाउदैनौ भनेको छ,’ उनले दुखेसो पाेखिन्, ‘काम गर्न पाएको छैन, अब बालबच्चा कसरी पालौँ ?’ यस्तै पीडा अनिता वि.क.को पनि रहेको छ । ६ जना बालबच्चा सहित सोही स्थानमा बस्दै आएकी उनी पनि ५ वर्ष अगाडि दोलखाको सहरे भन्ने ठाउँबाट बसाइ सरेर आएकी हुन् । उनका श्रीमान भारतमा मजदुरी कामका लागि गएका छन् ।

लकडाउनले ज्यालादारीको काम बन्द भएपछि अनितालाई आफ्नोभन्दा पनि ६ जना छोरा छोरीको चिन्ताले सताउन थालेको छ । घरमा भएको खानेकुरा सकिन लाग्दा उनलाई अब छोराछोरीको पेट कसरी भराउने भन्ने पीर छ । बसाइँ सरेर आउँदा बसाइँसराइ पत्र ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले अहिले राहत नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।

उनीहरुले लकडाउनले सबै ठप्प भएको बेला दोलखा जिल्लाबाट बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सम्भव नभएकाले केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राहत दिन आग्रह गरेका छन् । यता, चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष पासपत चौधरीले उनीहरु सो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि बस्दै आए पनि कागजी प्रमाणको आधारमा सो वार्डको वासिन्दा नभएकाले नियमानुसार राहत दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

यदि उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सके राहत दिन आफूलाई कुनै पनि समस्या नएको र कुनै फण्डबाट उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रयास भइरहेकाे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन। स्थानीय सरकारले राहतका लागि नागरिकता, बसाइँसराइ लगायतका कागजात अनिवार्य गरेपछि जिल्लाका धेरै राहत पाउनुपर्ने घरपरिवार राहत नपाएर बसिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्