दोसाँधमा महिला : एकातिर सरकारी ऐन, अर्को तिर देवताको ड’र

दैलेख । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिममा धमाधम छा’उपडी गोठ भ’त्काउने अभियान चलिरहेको छ । सरकारले ज’बरजस्ती गोठ भत्काउनु नारीलाई न्याय दिलाएको महसुश संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सर कारले गरिरहेको छ । गोठ भत्काई सकेपछि ती नारीले कसरी रात बिताउलिन् भन्नेमा सरकारले हेक्का राखेको छैन ।

गोठ भ’त्काउने बित्तिकै ती नारी घर भित्र जालिन् त? विगत देखि मान्दै आएको छुइनेरी प्रथालाई ती महिलाका आमा बाबु, सासु, ससुराले सहज स्वीकार गर्लान् त? गोठ भत्काउने बित्तिकै महिनावारी भएकी महिलाले देवी देवताको डर मान्न छाड्लिन् त? अवश्य पनि त्यो हुँदैन । यो प्रथा संस्कार जोडिएकोले गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम सजिलै न्यूनीकरण होला जस्तो लाग्दैन ।

स्थानीयबासीमा जनचेतना नजगाइकन सेनेटरी प्याड वितरण र छाउपडी गोठ भत्काउने बित्तिकै छा’उप्रथा नहट्ने नेमकिपाका दैलेखका जिल्ला कमिटी सचिव लक्ष्मी विकले बताइन् । ‘सरकारले अ’न्धविश्वास कुरितीमा रहेको छाउपडी प्र’थालाई नारी सजिनका लागि ओठमा लगाएको लिपिस्टक जस्तै ठान्नु नै गलत हो । यो अभियानले नारीलाई न्याय दिनुको साटो झनै खुल्ला आकाशमुनी रात बिताउनु पर्ने बाध्यता बनाई दिएको छ ।

जनचेतना जगाएर छा’उगोठ भ’त्काउँदा राम्रो हुन्थ्यो । ’सरकारी ऐन छाउ’पडी प्र’थालाई कु’रिती मान्नु राम्रो भएपनि तत्कालै गोठ भत्काउनु उचित नभएको आठविस नगरपालिकाका स्थानीयबासी भनाई छ। ‘आजभोली महिला दोसाँधमा छन् । सरकारी ऐन मान्ने की देउता मान्ने ? देवताले नछुने भएको बेला घर बाहिर जा भन्छ । सरकारले कुरिती र अन्धविश्वास हो भनेर घरमै बस भन्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

हामी दोहोर मारमा परेका छौं । देउताका धामी र सरकारका मान्छेका पदाधिकारी भएर छिटो टुग्याउँदा सजिलो हुने चामुण्डाविन्द्रासैनी –३ की पुुन्नकला शाहीले दुखेसो पोखिन् ।’ छाउगोठ भत्काए पनि अझै अधिकांश महिलाले ग्रामीण भेगमा लुकी÷लुकी छाउ बार्ने गरेको ठाटिकाँध गाउँपालिकाका उदयराम रावतले बताए । उनले भने, ‘हामीले छाउ हुँदा घरमै बस भन्छौं । देवी देउताले बालबालिकालाई बिरामी बनाई दिने हुनाले आउन नै मान्दैन ।

महिलाले नै छाउ बार्ने गरेका छन् । बरु सरकारले व्यवस्थित छाउगोठ बनाउन लगाउँदा राम्रो हुन्छ । छाउ भएकै बेला सर्प टोक्छ भन्नु गलत हो ।’ घरमै सुतेका कतिपय मान्छेको सर्प टोकेर मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए। ग्रामीण भेगका पत्रपत्रिका पुग्दैनन् । पुगेपनि अधिकांश महिला बुढापाकाले पढन जान्दैनन् । घरायसी कामले गर्दा रेडियो सुन्ने फुर्सद हुदैन ।

त्यस्तो ठाउँमा बेलुकापख बस्ती बस्तीमा भिडियो मार्फत कानुन र नछुने हुँदा भोग्नुपर्ने पिडाको बारे जनचेतना जगाउन सके न्यूनिकरण हुनसक्ने नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सहसचिव रत्नबहादुर शाहीले बताए। स्थानीय सरकारले बस्तीमा सामुदायिक भवन बनाई बेलुका पख कानुन सम्बन्धित कुरा प्रसारण गर्न लगाउने कुरसंस्कार छाउपडी प्रथाले दिगो विकासमा कसरी असर गरेको छ भन्ने चेतना मुलुक कार्यक्रम देखाउँदा राम्रो हुने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्