लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी बन्द, नागरिकता नहुँदा राहतबाट वञ्चित

गौर : रौतहटको विभिन्न स्थानीय तहमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन अति विपन्न मुसहर तथा डोमले राहत पाउन सकेका छैनन्। नागरिकतलगायत अन्य कागजात नहुनेले राहत नपाउने निर्देशिका बनेपछि उनीहरू राहतबाट वञ्चित भएका हुन। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुबाट जन्मेका सन्तानले नयाँ संविधान अनुसार नागरिकता बनाउन पाएका छैनन्।

केहीको पहिले देखि नै नागरिकता थिएन । २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि झन् उमेर पुगेको अधिकांशले नागरिकता बनाउन नपाएको स्थानीय बताउँछन्। सार्वजनिक जमिन, ऐलानी जमिनमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका मुसहर बस्तीमा खाध्य संकट हुन थालेको मुसहर उत्थान संघ रौतहटका अध्यक्ष बिनोद माझी मुसहरले बताए। रौतहटमा करिब दुई हजार घर परिवार मुसहर जातीको छ।

तीमध्ये करिब ५ सय मुसहर परिवारले राहत नपाएको गुनासो छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी समेत गर्न नपाएको र घरमा खानेकुरा भण्डारण नहुँदा समस्या भएको मुसहर समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने डोम समुदायले लकडाउनमा मजदुरी गर्न नपाएको र आफूले उत्पादन गरेको बासको समानसमेत बिक्री हुन छाडेकाले आर्थिक अभावमा खाने सामग्री किन्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

जिल्लामा ९५ प्रतिशत डोम रौतहटमा सुकुम्बासी छन्। सडक किनार, नहरको डील, सार्वजनिक जमिनमा उनीहरू वर्षौंदेखि झुपडीमा बस्न बाध्य छन्। रौतहटमा दुई सय २० घर डोम समुदायको छ। करिब १३ सय डोम परिवारको संख्या रहेको डोम विकास केन्द्र रौतहटले जनाएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्