सीमा विवादबारे ‘नोट’ ले मात्रै पुग्दैन, ‘एक्सन’ पनि लिनुपर्यो : अध्यक्ष दाहाल

काठमाण्डौ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको तर एक्सनमा पनिठिक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाउनुभएको हो

समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले ठिक लेटरमात्र पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताए पछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस कुरामा आफू सहमत भएको बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनिएको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ र त्यो लेटर नीतिगत रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा र भावनात्मक रुपमा पनि ठिक नै छ ।

त्यो लेटरमा दिइएको ओरियन्टेसन बेठिक छैन भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ माननीय सदस्यहरुले पनि जसले त्यो लेटर प’ढ्नु भएको छ, उहाँहरुले पनि लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो लेटर ठिकै छ तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन। एक्सन पनि ठिक हुन पर्‍यो भन्ने माननीय सदस्यहरुको भावना पनि बिलकुल सही नै छ ।’ लिपुलेक तथा जहाँ–जहाँको सीमामा विवाद छ, त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।

भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेको सम्झौतापछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभइ त्रिदेशीय समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीयजस्तो बन्न गएको छ । यो दुई वटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एक पटक सोच्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक–पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यैदेखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भीरता पूर्वक विषयलाई उठाउने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको, त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भए पनि काम ठोसरुपमा अगाडि बढ्न नसकेकोप्रति भने आफूले पनि चासो दिएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्