उपभोक्ता समितिका भ्र’ष्टाचार पनि छानबिन हुने

काठमाडौं : विकास निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा भएका भ्र’ष्टाचारको छानबिन गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ। भ्र’ष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र उप भोक्ता समितिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँ गाउँमा भ्र’ष्टाचार बढेपछि भ्र’ष्टाचार र अ’नियमिता नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ। पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ। सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी गर्नेमाथि पनि स’जाय र ज’रिवानाको प्रस्ताव छ।

कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा जानाजान आफू वा अरु कसैलाई लाभ दिइ वा दिलाइ सरकारका तीनवटै तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगे ६ महिना कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक संस्थाबाट लिइने परीक्षा को प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरे वा परीक्षाको परिणाम तलमाथि पारे सम्बन्धित कर्मचारी वा संलग्न व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कै’द र ५ लाख रुपैयाँसम्म ज’रिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

भ्र’ष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति राखेको देखिए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्ने, फिर्ता ल्याउन पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । भ्रष्टा’चारजन्य क’सुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको ५ वर्ष भित्र मु’द्दा चलाउनु पर्ने प्रस्ताव छ।तर सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरि भ्र’ष्टाचार गरेकोमा मु’द्दा चलाउन भने हदम्याद नलाग्ने विधेयक मा छ।

सार्वजनिक खरिदमा चलखेल गर्ने कर्मचारी माथि पनि का’रवाहीको प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रतिस्पर्धालाई जानाजान प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने सर्त र मा’पदण्ड तय गर्ने, खरिदलाई टुक्र्या’उने वा टु’क्र्याउन लगाउने, स्वी कृत भइसकेको सर्त तथा मा’दपण्ड विपरीत हुने गरि बदनियत तवरबाट मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकन गर्ने गराउने, स्वीकृत सर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरि बदनियत पूर्वक फेरेर ठेक्का दिने, गराउनेलाई पनि का’रवाहीको व्यवस्था विधेयकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्