कसले समाधान गर्छ उखु किसानका स’मस्या, के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानको १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ठ’गी गरेका छन। हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड, राकेश अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ४० करोड, राकेश अग्रवालकै इन्दिरा सुगर मिलले १० करोड, स्व. मनिष अग्रवालको लुम्बिनी सुगर मिलले १० करोड, वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले २० करोड, राम थापा र जगदीश अग्रवालको बागमती सुगर मिलले ११ करोड रुपैयाँ किसानलाई ठगेर आफ्नो पेट भरेका छन् ।

यो त बक्यौता मात्रै भयो । अझ कतिपय उद्योगीहरुले त सरकारले पठाएको अनुदान समेत किसानलाई दिएका छैनन् । सरकार र चिनी मिलले दिनु पर्ने अनुदान सहित २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरुले किसानलाई दिन बाँकी नै छ । चिनी उद्योगीहरुले सोझा उखु किसानलाई मात्र होइन दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई समेत ठगेका छन। बजारमा चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ भएको समयमा आफूहरुले ५३ रुपैयाँमा बेचेको दाबी गर्दैै अन्य देशबाट हुने चिनीको आयातलाई रोक्नुका साथै भन्सार मूल्य ५० प्रतिशत बढी लिन द’बाब दिएका थिए ।

सरकारले पनि स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न भन्दै उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरिदियो । साथै बाहिरबाट हुने चिनीको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थप गरी ३० प्रतिशत बनाइ दियो। त्यसपछि परिमाणात्मक बन्देज लगाएर वर्षमा १ लाख क्विन्टल मात्र आयात गर्न पाउने नीति पनि बनाइदियो । तर, उद्योगीहरुले त्यसको फाइदा उठाए । चिनीको मूल्य झन बढाएर न्यूनतम् ८५ रुपैयाँमा बेच्न थाले ।

अघिल्लो वर्षको भदौ–असोज ताका चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ सम्म पुगेको थियो। उखु पेल्ने सिजन सुरु भएको धेरैपछि पुस ७ गते तोकिएको उखुको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ५३६ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त ५३६ रुपैयाँमध्ये पनि ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ । जुन मूल्य अघिल्लो वर्षकै हो । पहिले उखुको मूल्य ६३ रुपैयाँ भएको भन्दै दाबी गरिएको समयमा पनि उखुको मूल्य पूरानै थियो ।

अहिले ८५ रुपैयाँ हुँदा पनि उखुको खरिद मूल्य एउटै राखिएको छ । उखु किसानले पैसा नपाएको विषयमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा सक्रिय भएका थिए, तर पछि उनी रोकिए । तत्कालीन आपूर्ती मन्त्री यादवले पनि उखु किसानको समस्या समाधान हुने बताए । उनले पनि केही लछारपाटो लगाएनन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चिनीमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अध्ययनको लागि लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायो ।

भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले व्यापारीहरुको गल्ती औल्याउँदै चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न तीन पटकसम्म सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, कहिल्यै मूल्य घटेन। त्यतिबेला व्यवसायीको प्रभावमा सरकार परेको थियो । त्यसपछि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर को चलखेल भएको आ’रोप लगाउने सांसद लेखराज भट्ट आफै अहिले आपूर्ती मन्त्री भएका छन् । उनले के गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने उद्योगीलाई स’म्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गृह मन्त्रा लयलाई आइतबार पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि गृहले मंगलबार उद्योगीलाई खोज्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्