कालापानी, सुस्ता वि’वाद समाधानमा सरकार किन मौन ?

काठमाडौं, १० माघ । नेपाल– भारतबीचको सी’मा समस्या सुल्झाउन दुई पक्षीय संयन्त्र छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो । अहिले सम्म संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । यो संयन्त्र बाहेक सीमा कार्यदल समिति पनि बनेको थियो । सन् २०१९ को अन्त्यतिर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि विवाद बढ्यो ।

त्यसयता, केही अनौपचारिक छलफल र नेपालको असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्नुबाहेक खासै वार्ताहरु भएका छैनन। कालापानी र सुस्ता बाहेकका सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालको नापी विभागका प्रमुख र भारतीय सर्वेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको सीमा कार्यदल समिति बीडब्लुजी गठन भएको थियो । यो संयन्त्रले २०१९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने अवधि पाएको थियो । तर, २०२२ सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी रहेको बताइन्छ ।

यता, कालापानी, सुस्ता सहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल पक्षले अर्को उच्च संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अडान राखेपछि परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गरियो । अधिकांश समय संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेन । हिजो–आज नेपाल– भारत सी’मा समस्याको विषय उठान हुनै सकेको छैन । भारत नागरिकता विवादमा अल्झिएको भन्दै सीमाबारेको छलफल गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएको छ ।

महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटि याङ्दी नदि हो र नेपालको सीमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ। उता भारतीय पक्षले भारत र पाकिस्तानको विभाजन भएदेखिनै अहिले जारी भएकै नक्सा प्रयोगमा ल्याएको दाबी गर्दै आएकोछ। भारतले चलाउने नक्सा लाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग हराएको देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

आफ्नो भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। त्यसपछि भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेसँग नेपालको धारणा राख्नुभयो। सरकारले भारतलाई ‘नोट’सम्म पठायो । हाल यो विषयमा कुनै प्रयास नभएको परराष्ट्रमन्त्रालयको भनाइले प्रष्ट पार्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकार सीमा वि’वाद सुल्झाउन सरकार नै उदासिन बनेको आ’रोप लगाउँछ। यता, सत्तारुढ दल नेकपा भने कुटनीतिक र राजनीतिक वर्ताबाटै समाधान निकाल्नु पर्ने तर्क दोहोर्याउँदै आएको छ। सरकारले पनि नेपाली भूमि एक इन्च पनि नगुमाउने वताउने गरेकोछ । तर सिमा समाधानका लागि प्रभावकारी र नतिजा मुखि काम गर्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्